भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्यको नयाँ अभ्यास सुरु : सम्पत्ति छानबिन आयोगद्वारा कार्य प्रारम्भ

नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोगले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित यो आयोगले मुलुकमा सुशासन स्थापनाका लागि एक ऐतिहासिक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै आयोगले केशरमहलस्थित कार्यालयबाट काम सुरु गरेको हो। आयोगका अन्य सदस्यहरूमा पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी सुवेदी र प्रकाश लम्सालले पनि बुधबार नै शपथ लिनु भएको छ ।

आयोगको समयसीमाा १ वर्षको तोकिएको आयोगले जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम विशेष अधिकार प्रयोग गर्नेछ । सम्पत्ति संकलन र जाँचबुझ, सार्वजनिक पदमा रहेका वा अवकाशप्राप्त व्यक्ति र तिनका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, उजुरी संकलन, लिखित, मौखिकमात्र नभई विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट समेत उजुरी लिने यसका कार्यक्षेत्र रहेका छन् ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अनिवार्य रूपमा ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कडा कानुनी व्यवस्था छ।

आयोगलाई स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा राख्न विशेष प्रावधानहरू राखिएका छन्। आयोगमा खटिने ३२ जना कर्मचारीले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, कुनै पनि विज्ञको सल्लाह लिँदा स्वार्थ नबाझिने गरी मात्र लिन पाइने सर्त तय गरिएको बुझिएको छ ।