सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा साइबर अपराध नियन्त्रणमा समस्या: आईजीपी कार्की

काठमाडौं — प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नहुँदा साइबर अपराध नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको बताएका छन्।

बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटना तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गरे। विशेषगरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने मेटा कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ।

आईजीपी कार्कीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण लिन प्रहरीलाई २०–२५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। सामान्य साइबर बुलिङ वा ह्यारेसमेन्टका घटनामा भने करिब एक साताभित्र जानकारी प्राप्त हुने गरेको उनले बताए। “प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता नहुँदा आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न समय लाग्ने गरेको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोग बढेसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन ठगी, एकाउन्ट ह्याकिङ, धम्की, यौनजन्य हिंसा तथा ब्ल्याकमेलिङका घटनामा वृद्धि भएको छ।

प्रहरी तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउनेसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् भने साइबर बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटना रहेका छन्। साथै वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरीमा परेको जनाइएको छ।

विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालमा नेपालभित्र प्रत्यक्ष कार्यालय र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको उनले बताए। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको उनले जोड दिएका छन्।