ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको अध्यादेशमाथि सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाइदिएको हो ।
सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दैं सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो । गत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गराउन सूचनासमेत जारी भएको थियो ।

अध्यादेशका आधारमा संविधानले दिएको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बद्ध संघसंगठनहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा लिखित जवाफ पेस गर्न र छलफलका लागि उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा निवेदकका तर्फबाट भएको सुनुवाइपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निवेदकले अध्यादेश र त्यसका आधारमा जारी भएका सूचना संविधानको धारा १७ ले दिएको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए।

निवेदकका तर्फबाट शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, अग्निप्रसाद खरेल लगायत २२ जना कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस गरेका थिए। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन् ।