सरकार र जनताको मागबीच सन्तुलन आवश्यक: सांसद सिद्धिकी, स्थानीय तहको कार्यशैलीप्रति शाहीको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद सजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकार र जनताको मागबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

आइतबार आयोजित ‘संवाद एक्सप्रेस’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीच तालमेल नभए समग्र प्रणाली नै असफल हुने चेतावनी दिइन्।

उनका अनुसार जनता ‘डिमाण्ड साइड’ मा रहने र सरकार ‘सप्लाइ साइड’ मा रहने भएकाले यी दुईबीच समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ। “तालमेल मिलेन भने हामी असफल हुन्छौं। त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा जनताको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

सांसद सिद्धिकीले आफ्नो जिम्मेवारी पार्टीसँगै संसदमा रहेको उल्लेख गर्दै देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बसेर नीतिगत कार्ययोजना तयार पारिरहेको पनि जानकारी दिइन्।

उनले आफू कर्णाली र मधेशको आवाज बन्न चाहेको बताउँदै देशलाई सुन्दर, सक्षम र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य रहेको धारणा राखिन्।

यसै कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले स्थानीय तहको संरचना र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनले स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीको पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा चित्रण गरे। “स्थानीय तह पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रजस्तो भएको छ,” उनले आरोप लगाए।

शाहीले स्थानीय तहमा अत्यधिक कर्मचारी संख्या र खर्च बढेको उल्लेख गर्दै सीमित बजेटको ठूलो हिस्सा तलबमै खर्च हुने गरेको बताए। “२० करोड बजेट हुँदा १० करोड तलबमै जान्छ भने विकास कसरी हुन्छ?” उनले प्रश्न गरे।

उनले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको समेत औंल्याए। साथै संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सत्ता पक्षले छलफलबाट पछि नहट्न आग्रह गरे।

सुकुम्बासी समस्या उल्लेख गर्दै शाहीले नक्कली सुकुम्बासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामको प्रशंसा गरे पनि वास्तविक सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।